7 फरवरी 2025 को, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में, रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई, जिससे यह 6.5% से घटकर 6.25% हो गया। यह लगभग पांच वर्षों में पहली बार है जब दरों में कटौती की गई है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मंदी के संकेतों के बीच प्रोत्साहित करना है।
मुख्य बिंदु:
🔹 कटौती का कारण:
इस फैसले का मुख्य कारण मुद्रास्फीति दर में गिरावट को माना जा रहा है। दिसंबर 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 5.2% थी, और आगे इसमें और कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने विकास को समर्थन देने और मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
🔹 आर्थिक परिदृश्य:
भारत की जीडीपी वृद्धि दर घटकर 5.4% रह गई है, जबकि इस वित्त वर्ष के लिए 6.4% की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले चार वर्षों में सबसे धीमी वृद्धि होगी। उच्च मुद्रास्फीति, स्थिर वेतन, और कमजोर उपभोग जैसे आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं।
🔹 बाजार की प्रतिक्रिया:
रेपो रेट में कटौती के बाद, ब्याज दर–संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी देखने को मिली।
📈 निफ्टी 50 इंडेक्स 0.35% बढ़कर 23,684.2 पर पहुंच गया।
📈 बीएसई सेंसेक्स 0.28% बढ़कर 78,274.35 पर पहुंच गया।
🏦 वित्तीय, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और मेटल सेक्टरों में सकारात्मक रुझान देखने को मिला।
🔹 मुद्रा पर असर:
हालांकि रेपो रेट में कटौती की गई, फिर भी भारतीय रुपया 0.2% मजबूत होकर 87.4250 प्रति अमेरिकी डॉलर पर बंद हुआ। लेकिन, यह दिसंबर 2022 के बाद से अपनी सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट दर्ज कर चुका है, क्योंकि वैश्विक व्यापार संबंधी चिंताओं और विदेशी पोर्टफोलियो बहिर्वाह के कारण यह लगभग 1% तक गिर गया।
🔹 बॉन्ड बाजार गतिविधि:
इस दर कटौती के बाद, REC, IIFCL, HUDCO, और SIDBI जैसी सरकारी कंपनियां अगले सप्ताह में लगभग 2 बिलियन डॉलर जुटाने की योजना बना रही हैं। हालांकि आरबीआई ने अतिरिक्त तरलता उपायों की घोषणा नहीं की, जिससे बॉन्ड यील्ड में वृद्धि हुई।
आरबीआई की नीति और भविष्य की संभावनाएं
यह नीतिगत बदलाव दिखाता है कि आरबीआई अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आगे और दर कटौती संभव हो सकती है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएं अभी भी चिंता का विषय बनी हुई हैं।
