केंद्रीय बजट 2025-26: मुख्य बिंदु और प्रमुख घोषणाएँ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। यह बजट आर्थिक विकास को तेज करने, मध्यम वर्ग को राहत देने, और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। आइए जानते हैं इसके मुख्य बिंदु:
1. आर्थिक विकास और मध्यम वर्ग के लिए राहत
- मध्यम वर्ग के खर्च को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियों की घोषणा की गई है, जिससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- निजी निवेश को बढ़ावा देने और व्यवसायों को समर्थन देने के लिए नई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
2. राजकोषीय घाटा और वित्तीय स्थिरता
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रखा गया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है।
3. कृषि और किसान कल्याण
- दालों और कपास के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन शुरू किए गए हैं।
- किसानों को सब्सिडी वाले ऋण की सीमा बढ़ाकर उनके आर्थिक सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया गया है।
- उच्च उपज वाली फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की गई है।
4. विनिर्माण और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान
- ‘मेक इन इंडिया’ को समर्थन देने के लिए एक राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की गई है।
- MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी में वृद्धि की गई है, जिससे छोटे और मध्यम उद्योगों को राहत मिलेगी।
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष फंड की घोषणा की गई है।
5. बुनियादी ढांचे और शहरी विकास
- राज्यों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त ऋण की घोषणा की गई है, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास को बल मिलेगा।
- समुद्री विकास कोष की स्थापना की गई है, जिससे बंदरगाहों और समुद्री व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- शहरी विकास के लिए ‘शहरी चुनौती कोष’ बनाया गया है, जिससे स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को गति मिलेगी।
6. बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश
- बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है, जिससे इस क्षेत्र में नई कंपनियों और सेवाओं का विस्तार होगा।
7. अन्य प्रमुख घोषणाएँ
- क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- महत्वपूर्ण खनिजों के विकास के लिए एक नई नीति की घोषणा की गई है।
- विनिर्माण क्षेत्र के लिए कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को नई नौकरियों के अवसर मिलेंगे।
निष्कर्ष
इस बजट का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास को तेज करना, मध्यम वर्ग को राहत देना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और विभिन्न क्षेत्रों में सुधार लाना है। इन नीतियों से भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। 🚀💰
